संयुक्त राष्ट्राच्या जमिनीसंबंधी कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज -१४ चा अध्यक्ष म्हणून भारताला पहिल्यांदा नेमण्यात आले आहे. भारताचे पर्यावरण वन आणि हवामानबदल मंत्री प्रकाश जावडेकर हे पुढील दोन वर्ष अध्यक्ष राहणार आहेत. हि भारतासाठी एक गौरवाची बाब आहे. हे सम्मेलन ०२ सप्टेंबर ते १३ सप्टेंबर दरम्यान ग्रेटर नोएडा येथे होणार असून हे संमेलनाचे १४वे सत्र आहे. साधारण १९६ देशांचे राष्ट्रीय, आंतराष्ट्रीय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, स्वयंसेवी संस्था आणि प्रसार माध्यमे असे साधारण ८,००० प्रतिनिधी या संमेलनात सहभागी झाले आहेत. याआधीच्या १३ व्या सत्राचे अध्यक्षपद चीनने भूषवले होते. या परिषदेचे हवामान बदलातुन जमिनीची होणारी धूप ( जमिनीचा पोत टिकून न राहता जमिन नापिक होणे) थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणे हे महत्वाचे उद्धिष्ट आहे.

शेतीयोग्य जमिनीला वाचवण्यासाठी २५ वर्षांपूर्वी ३ जून ते १४ जुन दरम्यान रिओ द जानेरो येथे आयोजित पृथ्वी संमेलनात हवामान बदलावर संयुक्त राष्ट्राची फ्रेमवर्क (United Nations Framework Convention on Climate Change) हा एक आंतराष्ट्रीय कार्यक्रम बनवण्यात आला. याचा मुख्य उद्देश वातावरणातील हरितवायुचे बेसुमार उत्सर्जन नियंत्रणात आणणे हा होता. या करारावर विविध देशांच्या पाठिंब्यानंतर २१ मार्च १९९४ ला हा करार लागू करण्यात आला. यूएनएफसीसीसीची वार्षिक बैठक १९९५ ला आयोजित करण्यात आली. ह्या बैठकीलाच कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीज (कॉप ) म्हटले जाते. याच्या माध्यमातून बहुचर्चित क्योटो करार ( Kyoto Protocol) झाला.

केंद्र सरकार पडीक जमिन शेती करण्यायोग्य बनवण्यासाठी युनाइटेड नेशन कॉन्व्हेंशनबरोबर करार करणार आहे. नवी दिल्ली डिक्लेरेशन मध्ये सांगितलेल्या नियमानुसार हे काम केले जाईल. जमिनीच्या धूप होण्याचे प्रमाण देशात एकूण जमिनीच्या ३० टक्के आहे. भारताने बॉन आव्हान (Bonn Challenge) नुसार २०२० पर्यंत जगातील १५० दशलक्ष हेक्टर जंगलतोडीचे आणि विखुरलेले निष्कृष्ट जमीन आणि २०३० पर्यंत ३५० दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र शेतीयोग्य बनवण्याचे किंवा वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट स्वीकारले होते. त्यानुसार १३ मिलियन हेक्टर क्षेत्रावर २०२० पर्यंत आणि अतिरिक्त ८ मिलियन हेक्टर क्षेत्रावर २०३० पर्यंत वृक्षारोपण करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी देहरादून येथे सेंटर आॅफ एक्सक्सेलची स्थापना केली जाईल.

संयुक्त राष्ट्राचे सचिव इब्राहिम थविल वाळवंटीकरणाच्या समस्येवर म्हणाले की, ‘तपासातून धोक्याची सूचना मिळते आहे. त्यामुळे यातील बदलांसाठी नवनिर्मितीच्या उपायांचा अवलंब करावा. २०१८ मध्ये धूळमिश्रीत वादळामुळे १२५ लोकांचा मृत्यू झाला. २५ देश दुष्काळाशी सामना करत आहेत. त्यांना मदतीची तात्काळ गरज आहे. जमिनीच्या होणारी धूप जगातील १० ते १७ टक्के अर्थव्यवस्थेच्या तोट्याला कारणीभूत आहे. जगातील ७०% जमीन अन्नधान्य उत्पादनात आपली प्राकृतिक स्वरूपाला मुकली आहे. यामुळे १० लाखापेक्षा जास्त जीव लुप्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.’ प्रत्येकी चार हेक्टर क्षेत्रामागे एक हेक्टर जमिन या कारणाने पडीक झाली आहे. त्यामुळे जगातील ३ अरब लोकांचे जीवन धोक्यात आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर २०५० पर्यंत ७० कोटी लोकांना आपल्या मूळ क्षेत्रावरून विस्थापित व्हावे लागेल. वाढत्या शहरीकरणातून निर्माण होणारे टाकाऊ पदार्थ, सिमेंट विटामिश्रीत माल कुठेही टाकला जातो. त्यामुळे तेथील जमीन लागवडीयोग्य न राहता निष्कृष्ट झाली आहे. परिषदेच्या आठव्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र सहभागी झाले. ते म्हणाले कि, भारत २०३० पर्यंत २.६ कोटी हेक्टर पडीक जमिनीला शेतीयोग्य बनवेल. याआधी हे लक्ष २.१ कोटी हेक्टर ठेवण्यात आले होते. २०१५ ते २०१७ या दोन वर्षात झाडे आणि वन या क्षेत्रात २ लाख हेक्टर वाढ झाली. ठरल्याप्रमाणे २.६ कोटी हेक्टर पडीक जमिन सुपीक झाल्यास १०.२० कोटी टन उत्पादन वाढणार आहे.

अमेझॉनच्या जंगलामध्ये लागलेल्या आगीला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे हे एक आव्हान आहे. आपण भारतीय असे समजत असू कि याचा आपल्यावर काही परिणाम होणार नाही तर तो आपला एक गैरसमज होईल. कारण अमेझॉनचे घनदाट जंगल पृथ्वीवर असलेल्या परिसंस्थेला वाचवण्यात महत्वाची भूमिका बजावते. या वर्षावनात जवळपास ३० लाख वन्यप्राण्यांच्या प्रजाती आढळतात. जगाच्या एकूण ऑक्सिजनपैकी साधारणतः २० टक्के ऑक्सिजन अमेझॉनच्या जंगलातून येतो. दरवर्षी हे जंगल लाखो टन कार्बन डायऑक्साइड वायुला शोषुन घेते. त्यामुळे जगातील तापमान वाढीचा प्रभाव कमी करण्यास मदत होते. त्याच्या संवर्धनाची जबरदारी एकट्या ब्राझीलची नसून सगळ्या जगाने पुढाकार घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी भारताच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार असून ह्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

भारतात ऊर्जा क्षेत्रामुळे सर्वाधिक ६८ टक्के हरितवायूचे उत्सर्जन होते. त्यामुळे भारताला कोळश्याला पर्याय शोधावा लागेल. कारण त्याच्या ज्वलनातूनच हरितवायूचे सर्वात जास्त उत्सर्जन होते आहे. हरितवायूच्या उत्सर्जनात चीन, अमेरिका आणि यूरोपियन संघानंतर भारताचा चौथा क्रमांक लागतो. ‘ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट’ या संशोधन संस्थेनुसार सन १७५० पासून आतापर्यंत युरोप आणि अमेरिका उत्सर्जनात सर्वात पुढे आहेत. त्याचप्रमाणे इमारतीसाठी लागणारी लाकडे, औद्योगिकीकरणासाठी जंगलांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले गेले आहे. हे विकसित देश स्वतःचा विकास करत आले पण पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम अविकसित गरीब देशांना भोगावे लागत आहेत. पॅरिस करारात या समस्येवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देशांना स्वतःच्या देशाबरोबरच ह्या गरीब देशांना हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक सहकार्य कारणासाठी जबाबदार ठरवले गेले आहे. अमेरिकेचा पॅरिस करारातून आधीच बाहेर पडण्याचा निर्णय अस्वीकारणीय आहे. भारत हा शेतीप्रधान देश असल्याने शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सुधारणा आणून योग्य पद्धतीने लागवड करून जमिनीचा दर्जा टिकवून ठेवण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. हवामान बदलाच्या ह्या समस्यांचा सामना करण्यासाठी आर्थिक विकासाबरोबरच पर्यावरणाच्या संवर्धनाचा संकल्प करणे गरजेचे आहे.